Haryana News: Supreme Court ने शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच को रोकने से स्पष्ट रूप से किया इनकार, सरकार ने दी यह तर्क
Chandigarh: Haryana सरकार को Supreme Court से राहत नहीं मिल सकी. Supreme Court ने Punjab-Haryana सीमा पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायिक जांच का यह आदेश Punjab एवं Haryana High ने दिया था.
शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मामले की निगरानी से निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी। 21 फरवरी को खनौरी के पास प्रदर्शनकारी किसानों और Haryana के बीच झड़प के बाद शुभकरण की मौत हो गई थी।
7 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली Haryana सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) में मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि जब राज्य पुलिस ने FIR दर्ज की है और मामले की जांच करने के लिए तैयार है, तो न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई के लिए समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Haryana सरकार ने अपील में कहा है कि Haryana पुलिस इस मामले की जांच करने में न केवल पूरी तरह सक्षम है बल्कि जांच के लिए तैयार भी है. इस मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते समय, High Court ने यह भी नहीं कहा था कि अब तक की जांच में कोई कमी थी।
इस घटना के दौरान Haryana पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात था. बता दें कि High Court की बेंच ने आदेश दिया था कि तीन सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता Punjab और Haryana High Court की पूर्व जस्टिस जयश्री ठाकुर करेंगी. उनके साथ Haryana के ADGP अमिताभ सिंह ढिल्लों और Punjab के ADGP प्रमोद बान को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है.
जस्टिस जयश्री ठाकुर को दोनों सरकारों को बराबर हिस्से में 5 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा. कमेटी तय करेगी कि शुभकरण की मौत Haryana के अधिकार क्षेत्र में हुई या Punjab के क्षेत्र में। मौत का कारण क्या था और कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था. आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किया गया, चाहे वह परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो या नहीं। शुभकरण की मौत पर मुआवजे को लेकर भी कमेटी फैसला लेगी.
High Court ने Haryana-Punjab सरकार को फटकार लगाई थी. एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने किसान शुभकरण की मौत के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी पर Haryana और Punjab सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि दोनों राज्य एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं. डालने का प्रयास कर रहा हूँ.
राज्यों की ओर से दाखिल हलफनामे पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि मौत स्पष्ट तौर पर अत्यधिक पुलिस बल का मामला है. इस दौरान High Court ने Haryana सरकार से पूछा था कि किसानों (Kisan Andolan) पर गोलियां क्यों चलाई गईं. Haryana सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की हिंसक कार्रवाई में 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई चेतावनियों के बाद पहले लाठीचार्ज, फिर आंसू गैस, फिर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो रबर की गोलियां चलाई गईं.